स‌ंसदको विधायन समितिले २०७३ जेठभित्र मुलुकको पहिलो कानुन मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्दैछ । सो का लागि दर्ता भएका पाँचवटा विधेयक अहिले विधायन समितिले उपसमिति बनाई दफावार छलफल गरिरहेको छ ।