सूचनाको हक र कानूनी व्यवस्था

Information ?

Latin शब्द Forma – Formation – कुनै बस्तुलाइ आकार दिने काम , चेतनामा नवीन विषयको प्रवेश , विचारको अस्पष्टताको निराकरण

सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारवाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत,सामग्री वा जानकारीलाई सूचना भनिन्छ ।

अभिलेख (Records, Documents, Memo),   इमेल, विचार,राय, विज्ञप्ति, परिपत्र (Circulars),   आदेश, लगबुक, करार (Contacts)  रिर्पोट, मिसिल (papers), वस्तुको नमुना (Samples, Models), , इलेक्द्रोनिक र डिजिटल रुपमा राखिएका तथ्यांक  (data)  तथा प्रचलित कुनै कानुनअन्तर्गत सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गर्न सकिने कुनै पनि रुपमा रहेका जानकारीका सामग्रीहरु ।

लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको सर्वेसर्वा निर्णायक हुन्छन् । सही निर्णय गर्न जनतालाई सही सूचना चाहिन्छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकायहरु सबै जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्दछ । त्यसैले सार्वजनिक निकायका निर्णय, कामकारवाही, बजेट इत्यादि सम्पूर्ण सूचना जनताले पाउनुपर्छ । यही मान्यता अनुसार सूचनाको हकको प्रचलन शुरु भएको हो

सूचना माग्ने र दिनुपर्ने अधिकार नै सूचनाको हक हो
“प्रत्येक व्यक्तिसँग विचार स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार छ । बिना कुनै हस्तक्षेप मत वा विचार मान्ने, राखे वा ग्रहण गर्ने र कुनै सीमाको बन्देज बिना कुनै पनि माध्यमद्वारा सूचना र विचार खोज्ने, पाउने र फैलाउने अधिकार प्रत्येक व्यक्तिलाई हुनेछ ।”
मानवअधिकार घोषणापत्रको धारा १९
ऐनले गरेको सूचनाको हकको परिभाषा दफा २ को (ङ)

१. “सूचनाको हक ” भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार संझनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारवाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तै लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने , सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भैरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा कुनै किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउछ ।

सूचनाको हक
यो राज्य विरुद्ध नागरिकलाइ प्राप्त हुने हक हो
यो निरपेक्ष हुदैन

सूचनाको हकको अन्तराष्ट्रिय परिवेश 

सन १७६६ मा स्वीडेनमा सर्वप्रथम कानून बनाइ अभ्यास भएको

अमेरीकामा १९८६  Freedom of information reform Act

९९० सम्म आइपुग्दा विश्वका १३ मुलुकमा यसको अभ्यास

२०१० को अन्तसम्म ८६ मुलुक

२००२ मा भारतमा कानून बनेर २००५ देखी पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको

सूचनाको हक किन ?

• पारदर्शिता
• जवाफदेहीपनको बोध
• भ्रष्टाचारको गुन्जायसमा कमी
• ढीलासुस्ती आलटाल प्रवृतिमा कमी
• संवेदनशील सूचनाको संरक्षण
• सूचनामा सरल र सहज पहुँच

 ऐनको प्रश्तावना

राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकुल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न

नेपालमा सूचनाको हक

• ऐतिहासिक राजनैतिक आन्दोलनहरु
• पत्रकार, नागरिक समाजको दवाव
• न्यायिक निर्णयहरु
• २०४७ को संविधान
• २०६३को संविधान
• सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ नियमावली २०६५
• राष्ट्रिय सूचना आयोग २०६५ जेठ देखी

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ का मूख्य प्रावधानहरु

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४
१. सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४साल श्रावण ५ गते प्रमाणिकरण भई सोको ३० औ दिनबाट लागू भयो
२. यस ऐनले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ ।

ऐनले गरेको सूचनाको हकको परिभाषा दफा २ को (ड)
सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा निकायको काम कारवाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउछ ।

सूचनाको हक
१. प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ ।
२. कानूनद्धारा गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन ।
ऐनको प्रस्तावना

सूचनाको हक हुने दफा ३ को (१) र (२)
१. प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यसको अधिनमा रही सूचनाको हक हुनेछ ।
२. प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुच हुनेछ ।
३. सार्वजनिक निकायको अभिलेखमा यस ऐन बमोजिम प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना अधिकारीले प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना छुट्याएर निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
( दफा ३ को (४)

सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने दफा ३ को (३)
देहायको विषय सम्बन्धी सूचना प्रवाह नगरिने
१. नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यबस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भिर खलल पार्ने ।
२. अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेृ ।
३. आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैकिङ्ग वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भिर आघात पार्ने ।
४. विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायविचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने ।
५. व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा प¥याउने ।
तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगनर्‘ पर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउने छैन ।

सूचना माग्ने प्रक्रिया दफा ७ को (१)
कुनै सूचना प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्न चाहेको कारण खुलाई सम्बन्धित सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्ने
१. माग गरेको स्वरुपमा भएसम्म सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
२. सूचनाको स्रोत विग्रने भत्कने वा नष्ट हुने सम्भावना भएमा सोको कारण खोली उपयुक्त स्वरुपमा सूचना उपलब्ध गराउन सक्ने छ ।
३. कुनै लिखित सामग्री वा कामकारवाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्नको लागि निवेदन दिएको भए सोको निमित्त मनासिव समय उपलब्ध गराउने ।

सूचना अधिकारीको व्यबस्था दफा ६
१. सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारीको व्यबस्था कार्यालयले गर्ने ।
२. आवश्यकता अनुसार सूचना शाखाको व्यबस्था गर्न सक्ने ।

सूचना अधिकारीका सूचना दिनु पर्ने दायित्व –दफा ७ को २)
१. सूचना अधिकारीले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना भए तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
२. तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने प्रकृतिको सूचना भए निवेदन प्राप्त गरेको १५ दिन भित्र सूचना उपलब्ध गराउन पर्ने ।
३. तत्काल उपलब्ध गराउन नसिकने सूचना भए सोको कारण सहित जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई दिनु पर्ने ।
४. कुनै व्यक्तिको जिउ ज्यानको सुरक्षासंग सम्बन्धित सूचना रहेछ भने माग गरेको २४ घण्टा भित्र निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

१. आफ्नो निकायसंग असम्बन्धित सूचना रहेछ भने सोको जानकारी तत्काल दिनु पर्ने ।
२. प्रमुखले जांचबुझ गर्दा दिन नमिल्ने सूचना देखिएमा सोहि व्यहोराको निर्णय गरी कारण सहितको जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । (दफा ९ को ४)

सूचना बावत लाग्ने दस्तूर दफा ८
१. सूचना माग गर्दा निवेदकले तोकिएको बमोजिमको दस्तूर सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु पर्नेछ ।
२. तर कुनै सूचनाको सन्र्दभमा प्रचलित कानूनमा दस्तुरको व्यबस्था रहेकोमा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
३. दस्तूर तोक्दा सूचना उपलब्ध गराउदा लाग्ने वास्तविक लागतको आभारमा तोकिनेछ ।

सूचना अधिकारीले सूचना नदिएमा उजूरी गर्न सक्ने व्यबस्था : दफा ९
१. सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध नगराएमा, अस्विकार गरेमा आशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएमा वा सरोकारवाला होईन भनी सूचना नदिएमा सोको ७ दिन भित्र प्रमुख समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ ।
२. प्रमुखले माथिको अवस्था देखेमा माग भए बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउन सूचना अधिकारीलाई आदेश दिने छ र सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
३. माथिको स्थिति विद्यमान रहेको अवस्थामा कुनै सूचना अधिकारीले जानीजानी वा बदनियतपूर्वक त्यस्तो कार्य गरेको रहेछ भने प्रमुखले विभागिय कारवाही गर्न सक्नेछ ।

पुनरावेदनको कारवाही र किनारा दफा १० को ३
१. पुनरावेदनको व्यहोरा मनासिव देखिएमा समयावधि तोकि पुनरावेदनलाई विना शुल्क सूचना उपलब्ध गराउनु भनी सम्बन्धित प्रमुखको नाममा आदेश गर्न ।
२. पुनरावेदन निरर्थक देखिएमा पुनरावेदन खारेज गर्न ।
३. आयोगले पुनरावेदन परेको साठी दिनभित्र सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गरी अन्तिम निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

१. तोकिएको दस्तूर लागतभन्दा बढी भएको लागेमा सम्बन्धित व्यक्तिले आयोग समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।
२. त्यस्तो उजुरी जांचबुझ गर्दा बढी दस्तूर लिएको देखिएमा आयोगले पुनरावलोकन गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

पुनरावेदन दिन सक्ने दफा १० को १ र २
१. प्रमुखले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतिस दिन भित्र आयोग समक्ष पुनरावेदन दिन सक्छ ।
२. आयोगले सम्बन्धित प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई आपूm समक्ष उपस्थित गराई बयान गराउन, कुनै लिखत पेश गर्न लगाउन, सो सम्बन्धमा साक्षी प्रमाण बुझ्न वा सार्वजनिक निकायबाट कुनै लिखतको नक्कल माग गर्न सक्छ ।

आयोगले पुनरावेदनको कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१. सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना सम्बन्धी अभिलेख लिखत तथा अन्य सामग्रीको अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने ।
२. त्यस्तो निकायमा रहेको अभिलेख लिखत वा अन्य सामग्री सम्बन्धी सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने ।
३. नागरिको जानकारी्को लागि सूचना सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने ।
४. समय किटान गरी निवेदकले माग गरेको सूचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने ।
५. यस ऐन बमोजिमको दायित्व पालना गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिने ।

सार्वजनिक निकायका दायित्वहरु
१. नागरिको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्ने गराउने
२. सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने गराउने
३. सूचनामा नागरिकको पहुच सरल र सहज बनाउने
४. आफ्नो काम कारवाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने ।
५. आफ्ना कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यबस्था गर्ने

व्यक्तिगत सूचना उपलब्ध गराउने ः
१. कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक निकायमा बहाल रहदां सार्वजनिक पदसंग सम्बन्धित विषयको सूचना माग गरेमा त्यस्तो निकायले माग भए बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ
२. कुनै सरोकारवाला व्यक्तिले सार्वजनिक निकायमा रहेका आफूसंग सम्बन्धित विषयको सूचना माग गरेमा निजलाई सो सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

सूचनाको संरक्षण ः
१. सार्वजनिक निकायले आपूm समक्ष रहेका व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचनाहरु अनधिकृत प्रकाशन र प्रसारण नहुने गरी संरक्षण गरिराख्नु पर्नेछ ।
२. सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्तिगत सूचनाहरु देहायको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको लिखित सहमति विना प्रयोग गर्न हुदैन ।
क) कुनै व्यक्तिको जीवन वा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य वा सुरक्षामा रहेको गम्भिर खतराको निवारण गर्ने सम्बन्धमा ,
ख) प्रचलित कानून बमोजिम प्रकट गर्नु पर्ने विषय भएमा ,
ग) भ्रषटाचार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा

१. सूचनादातालाई सजाय गरेमा वा हानी नोक्सानी प¥याएमा सूचनादाताले सो निर्णय बदर गराउन क्षतिपूर्तिको माग सहितको उजुरी आयोगमा गर्न सक्नेछ ।
२. आयोगले परेको उजुरीमा जांचबुझ गर्दा सूचनादातालाई पदमुक्त गरेको भए त्यस्तो निर्णय बदर गर्न र सूचनादातालाई कुनै नोक्सानी पुगेको रहेछ भने क्षतिपूर्ति भराउन समेत आदेश दिन सक्नेछ ।

सूचना दुरुपयोग गर्न नहुने ः
१. कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयाजनको लागि प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दुरुपयोग गर्न हुदैन ।
२. कुनै व्यक्तिले सूचनाको दुरुपयोग गरेमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सो सम्बन्धमा आयोग समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ ।

सूचना सच्याउन सकिने
१. सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै विषयको सूचना गलत छ भन्ने कुरा कुनै व्यक्तिलाई लागेमा त्यस्तो व्यक्तिले सो सूचना सच्याउनको लागि आवश्यक प्रमाण सहित सम्बन्धित प्रमुख समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
२. निवेदन प्राप्त भएमा प्रमुखले सो सम्बन्धमा आवश्यक जांचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जांचबुझ गर्दा आफ्ना निकायमा रहेको सूचना गलत भएको देखिएमा निवेदन परेको सात दिनभित्र त्यस्तो सूचना सच्चाई सोको जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।

सूचना अधिकारीको संरक्षण दफा ३६
१. ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रमुख सूचना अधिकारीले सूचना प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा असल नियतले गरेको काम कारवाहीको सम्बन्धमा मुद्दा चलाउने वा सजाय नहुने
२. सजाय गरेको हकमा ३५ दिन भित्र प्रमुख वा सूचना अधिकारीले पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।