लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट

सरोकारवाला निकायहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा महिला र पुरुषबीचको विद्यमान शक्तिसम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै, महिला र पुरुष दुवैका आवश्यकता र सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्ने नियोजित प्रयासमा तर्जुमा गर्ने बजेट लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट हो ।
जैविक तथा समाजले निर्धारिण भूमिकाका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षलाई समानतामा रुपान्तरण गर्नका लागि लैङ्गिक सम्वेदनका पक्षलाई कार्यक्रममा संवोधन गर्ने कार्य लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले गर्दछ ।
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भन्नाले महिलाका लागि छुट्टै बजेट होइन । यसले महिलाका लागि ५० प्रतिशत र पुरुषका लागि ५० प्रतिशत बजेट हुनुपर्ने विषयको वकालत पनि गर्देन ।
कार्यक्रम तथा बजेटका सबै पक्षहरुमा महिला तथा पुरुषको सन्तुलित लाभ सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया हो ।
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले सबै क्षेत्रका नीति तथा योजना र बजेटमा लैङ्गिक सम्बेदनशीलता जगाउँछ र लैङ्गिक समानताको नीति एवम् समष्टिगत आर्थिक नीतिका बिच सम्बन्ध स्थापित गर्दछ ।
यो लैङ्गिक समानता, सशक्तिकरण र मूल प्रवाहीकरणको रणनीति हो ।
नेपालको सन्दर्भमा समग्ररुपमा हेर्दा महिलाहरु पुरुषको तुलनामा पिछडिएका हुँदा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले महिलालार्ई पुरुषको समान बनाउन विषेश जोड दिन्छ । यस्ले महिलाहरुले गर्ने विना ज्यालाका कार्यहरुः जस्तै स्याहार सुसार, घाँस, दाउरा, पानी पँधेरो, ढिंकी जाँतो र घरको कार्यको पनि विश्लेषण गर्दछ ।
यस्तो बजेट सरकारी क्षेत्रमा मात्र लागु नभई सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरु, विकासका साझेदारहरु, गैरसरकारी क्षेत्र र निजीक्षेत्र समेतमा लागु हुन्छ ।

विभिन्न नाम
महिला बजेट (Women’s Budget)
लैङ्गिक बजेट (Gender Budget)
लैङ्गिक संवेदनशील बजेट (Gender Sensitive Budget)
लैङ्गिक बजेट पहल (Gender Budget Initiative)
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट (Gender Responsive Budget)

नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको विकास
नेपालमा छैटौं योजना अवधिदेखि महिला विकासलाई विकास योजनामा समावेश गर्ने परिपाटीको प्रारम्भ भए तापनि नवौं योजना अवधि (२०५४—२०५९) देखि मात्र लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरण नीति अवलम्बन गरिदै आइएको छ
“लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणका लागि योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा लैङ्गिक बजेट प्रणाली (Gender Budgeting) लागू गर्ने” भनी दशौं योजनामा सर्वप्रथम लैंङ्गिक बजेटको अवधारणा राखिएको थियो ।
लैङ्गिक बजेटलाई संस्थागत गर्ने गरी २०६२ भाद्रदेखि अर्थ मन्त्रालयमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा “लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट समिति” गठन गरिएको हो ।
आ.व.२०६४÷६५ देखि बजेटलाई लैङ्गिक दृष्टिबाट “प्रत्यक्ष उत्तरदायी”, “अप्रत्यक्ष उत्तरदायी” र “तटस्थ” का आधारबाट बजेटको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्थाको थालनी गरिएको हो ।
नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको विकास

२०६९ मा लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिको संयोजकत्वमा मन्त्रालयगत “लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट समिति” गठन
RAPID RESPONCE TEAM गठन
विज्ञहरुको सूची खडा
नयां लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन र सोको सफ्टवेयर तर्जुमा
अन्य सफ्टवेयरसंग सम्बन्ध स्थापित

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको झलक (२०६४।६५ देखि २०७०।७१ सम्म)
आ. व.                    प्रत्यक्ष उत्तरदायी             अप्रत्यक्ष उत्तरदायी                  तटस्थ
२०६४/६५       १९.०९ अर्व (११.३० %)        ५६.०३ अर्व  (३३.१६ %)          ९३.८७ अर्व(५५.५४ %)
२०६५÷६६      ३२.९१ अर्व(१३.९४ %)         ८३.५८ अर्व(३५.४१ %)            ११९.५३ अर्व(५०.६० %)
२०६६÷६७      ४९.४६ अर्व(१७.३० %)         १०४.१६ अर्व(३६.४३ %)          १३२.३२ अर्व(४६.२७ %)
२०६७÷६८       ६०.६१ अर्व(१७.९४ %)        ११२.६५ अर्व(३६.३० %)          १५४.६४ अर्व(४५.७६ %)
२०६८÷६९       ७३.३३ अर्व(१९.०५ %)        १७६.२१ अर्व(४५.७८ %)          १३५.३५ अर्व(३५.१७ %)
०६९।०७०        ८७.०७ अर्व(२१.५१ %)        १७८.६३ अर्व(४४.१३ %)          १३९.११ अर्व(३४.३६ %)
२०७०।०७१      ११२.५ अर्ब(२१.७५%)         २२७.२९अर्ब(४३.९४%)            १७७.४४ अर्ब(३४.३१ %)

संवैधानिक व्यवस्था
महिलाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिएको,
पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव नगरिने,
पैतृक सम्पतिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुने,
महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगरिने
महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक,

कानूनी व्यवस्था
निजामती सेवा, शिक्षा सेवा, प्रहरी सेवा आदि ऐन नियमहरुमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदहरुको ४५ प्रतिशत पदहरुमा आरक्षणको व्यवस्था गरी उक्त आरक्षित पदको ३३ प्रतिशत पद महिलाहरुको लागि छुट्टाइएको,
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमहरुमा स्थानीय निकायहरुका जनप्रतिनिधिहरुमा महिला प्रतिनिधिको लागि आरक्षणको व्यवस्था,
स्थानीय निकायहरुले समायोजन कोषमा रकम छुट्टाएपछि बांकी रहने रकममध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत बालबालिका र १५ प्रतिशत रकम सामाजिक रुपले विपन्न वर्गमा लक्षित गरी विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था,
महिला, दलित वा अपाङ्गहरूमध्ये कम्तीमा तेत्तिस प्रतिशतलाई समेत समावेश गरी सयजनाभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको विशेष उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको असी प्रतिशत मात्र कर लाग्ने ।
पारिश्रमिक आय मात्र आर्जन गर्ने महिला रहेछ भने त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्तिले तिर्नु पर्ने कर रकममा दश प्रतिशत छूट हुने ।
महिलाको नाममा घर जग्गाका स्वामित्व प्राप्त हुने रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा नगरपालिका क्षेत्रको भए २५ प्रतिशत र गाउँ विकास समिति क्षेत्रको भएमा ३० प्रतिशत छुट हुने । तोकिएका दुर्गम गाउँ विकास समितिहरुको हकमा ४० प्रतिशत छुट हुने ।
पतिको नामकोलाई संयुक्त स्वामित्व गरेमा रु.१००।– मात्र दस्तुर
रु. ५ करोडभन्दा बढीको कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि महिला एवं पुरुषमाथि परेको प्रभावको लैङ्गिक विश्लेषण गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्ने ।

चालु आ.व.मा संचालित केही महिला लक्षित कार्यक्रमहरु

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु
भत्ता वितरण

सीप तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु

• औपचारिक अनौपचारिक समूह निर्माण
• तालिम प्रदान
• प्रौढ शिक्षा
• छात्रवृत्ति वितरण (कमलरी बालिका, कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययनरत छात्राहरु, कक्षा नौ र दशमा निःशुल्क पुस्तक, छात्रा उत्प्रेरक कार्यक्रम अन्तर्गत तेल वितरण
• विद्यालयमा महिला शौचालय,
• दिवा खाजा कार्यक्रम
• एकल महिला सुरक्षा कोषमा रकम विनियोजन

चालु आ.व.मा संचालित केही महिला लक्षित रोजगारी तथा आयआर्जन कार्यक्रमहरु
आरक्षण, सशक्तिकरण

• रोजगारीमा प्राथमिकता
• बीऊ पूंजी प्रदान
• सहज ऋण प्रदान
• रोजगारी दिनेलाई कर छुट
• दिवा शिशु स्याहार केन्द्र संचालन

साधन स्रोतमा पहुुंच बृद्धि कार्यक्रम

• घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा छुट
• पारिश्रमक आयमा कर छुट
• बीऊ पूंजी , ऋण प्रदान, महिला उद्यमी कोषको स्थापना
• चालु आ.व.मा संचालित केही महिला लक्षित

स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम

• सिजरिङ्गबाट प्रसुति सेवा विस्तार
• बर्थ सेन्टरको स्थापना र संचालन
• मातृ शिशु कार्यक्रम
• पाठेघर खस्ने रोगको उपचार
• महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई तालिम
• सुनौला हजार दिन कार्यक्रम

परम्पराजन्य हिंसाविरुद्धका कार्यक्रमहरु

• सचेतना कार्यक्रम
• हिंसाबाट प्रभावित महिलाका लागि परामर्श, उपचार र कानूनी सहयोगका कार्यक्रमहरु
• द्रुत सुनुवाइ अदालत
• महिला हिंसा निवारण कोषमा रकम विनियोजन

अन्य कार्यक्रमहरु

• द्वन्द्व तथा शान्ति स्थापनाको प्रक्रियामा महिलाहरुको सहभागिताका कार्यक्रमहरु
• राहत र पुनस्र्थापन कार्यक्रम
• महिला लक्षित कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्यता
• सत्र जिल्लामा अल्पकालीन सुरक्षित आश्रयगृह संचालन
• महिला विकास कार्यक्रम विस्तार

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका सूुचकहरु
क्र.सं    सूुचकहरु                                                                                           अंकभार
१       योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा महिलाको सहभागिता                            २०
२       महिलाहरुको क्षमता अभिबृद्धि                                                                 २०
३       कार्यक्रममा महिलाहरूको लागि लाभ तथा नियन्त्रणमा सुनिश्चितता

(अन्य लक्षित वर्गका कार्यक्रममा समेत)                                                 ३०
४      महिलाहरुको रोजगारको अवसरको उपलब्धता                                          २०
५      महिलाहरुको समयको प्रयोगमा गुणात्मक सुधार र कार्यबोझमा कमी       १०
जम्मा                                           १००

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट वर्गीकरण

• वर्गीकरणको आधार/वर्गीकरण/बजेट कोड
  विभिन्न सूचकका लागि निर्धारण गरिएको अङ्कभारको कुल योग ५० वा सो भन्दा बढी भएमा /प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी /१
  विभिन्न सूचकका लागि निर्धारण गरिएको अङ्कभारको कुल योग २० वा सोभन्दा माथि र ५० भन्दा कम भएमा /अप्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी /२
  विभिन्न सूचकका लागि निर्धारण गरिएको अङ्कभारको कुल योग २० भन्दा कम भएमा /लैङ्गिक दृष्टिकोणले तटस्थ /३

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट वर्गीकरण
प्रमुख सूुचकहरु                                       उपसूुचकहरु                        परिक्षण सूची        र               अंक भार
यदि परीक्षण सूचीमा निर्धारण गरिएको प्रतिशतको हिसाव गर्दा दशमवलमा आएमा ०.५ भन्दा कम भएमा तल्लो पूर्णअङ्कमा र ०.५ वा सोभन्दा माथि आएमा माथिल्लो पूर्णअङ्कमा गर्नु पर्नेछ ।
मापदण्डका लागि तोकिएको न्यूनतम अवस्था पनि विद्यमान नभएको अवस्थामा कार्यक्रमले कुनै अङ्क पाउने छैन ।

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा
क्र.सं.                 प्रमुख सूचक  र उपसूचकहरू                                       अंक भार                 
१.                योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा महिला सहभागिता         २०
१.१              योजना कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमामा महिला

सहभागिताको व्यवस्था                                                        ४
१.२              कार्यान्वयनमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितता               १२
१.३              अनुगमनमा महिला सहभागिताको व्यवस्था                         ४
२.                महिलाहरूको क्षमता अभिबृद्धि                                               २०
२.१             नीति निर्णय/कार्यान्वयन तहका महिलाको क्षमता

अभिवृद्धिको व्यवस्था                                                              ६
२.२             क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा महिलाको सहभागिताको व्यवस्था ७
२.३             लैङ्गिक सम्बेदनशील विषयवस्तु /परिवेश                             ७
३.               महिलाहरुका लागि लाभ तथा नियन्त्रणमा सुनिश्चितता

(अन्य लक्षित वर्गका कार्यक्रममा समेत)                              ३०
३.१               महिलाहरुलाई लाभको (लाभान्वित महिलाको) सुनिश्चितता   ८
३.२               महिलाहरुलाई लाभको सुनिश्चितताका लागि लैङ्गिक अन्तर,

महिलाका विशेष आश्यकता र अवरोधहरूको पहिचान र सम्बोधन ) ६
३.३               महिलाहरुलाई लाभको सुनिश्चितताका लागि

लैङ्गिक मैत्री कार्यान्वयन संयन्त्र तथा बातावरण                            ७
३.४               लैङ्गिक खण्डिकृत लाभको सुनिश्चितताका लागि

बजेटको सुनिश्चितता                                                                २
३.५               लैङ्गिक खण्डिकृत लाभको सुनिश्चितता का लागि लैङ्गिक

अनुगमन, परीक्षण तथा प्रभाव मुल्याकंनको व्यवस्था                ७
४.                महिलाहरूको लागि रोजगारीको अवसरको उपलव्धता                 २०
४.१              आय आर्जनका वैकल्पिक अवसर सृजना हुने भएमा                    ८
४.२               आय आर्जनका वैकल्पिक अवसर सृजना हुने भएमा                    ७
४.३               समान ज्याला दर                                                                       ५
५.                 महिलाहरूको समयको प्रयोगमा गुणात्मक सुधार तथा कार्यबोझमा कमी   १०
५.१               कार्य सम्पादनमा सहजता र समयको वचत                                                  ४
५.२              परम्परागत भूमिका परिवर्तनका लागि दीर्घकालीन परिणाममुखी प्रयास भएमा ६

गरिबी न्यूनीकरणको वर्गीकरण
विवरण                                                                                              कोड संकेत
गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने विनियोजित बजेटलाई       प्रत्यक्ष १
गरिबी न्यूनीकरणलाई अप्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने बजेट रकमलार्ई      अप्रत्यक्ष २

गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने बजेट

• ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी हुने सरकारी बजेट ।
• ग्रामीण क्षेत्रको आय आर्जनमा सघाउ पु¥याउने कार्यक्रमहरु ।
• ग्रामीण क्षेत्रमा क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरु ।
• सामाजिक परिचालनका लागि गरिने सरकारी खर्चहरु ।
• समाजिक क्षेत्रमा लगानी गरिने रकमहरु ।
• माजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु ।
• स्थानीय निकायहरुलाई जाने अनुदानहरु ।
• गरिबी निवारणमा केन्द्रीत सरकारी खर्चहरु ।
• विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, जनजातिहरुको उत्थान र विकासको लागि लक्षित कार्यक्रमहरु ।